वोट डालने का अधिकार मगर सरकार की योजना का नहीं।

रचित मिश्रा की रिपोर्ट-:

?जनपद पीलीभीत में बगैर नागरिकता प्रमाण पत्र के लाखों बंगाली समुदाय के लोगों के बने हुए हैं मतदाता पहचान पत्र ?

उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की तहसील कलीनगर में जंगल के किनारे लगभग 45 वर्षों से बसे गाँव लैहारी व रामकोट के हिन्दू बंगाली समुदाय के लोगों का अधिकारियों की मनमानी के चलते एक भी शौचालय नहीं बनाया गया है, जबकि केन्द्र सरकार की उज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत बिज़ली कनेक्शन, आधार कार्ड, जाब कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ दिया गया है परन्तु वोट बनाने, शौचालय, सड़क व आवास देने के नाम पर अधिकारी टाल मटोल करते हैं जबकि जनपद पीलीभीत में बसे लाखों बंगाली समुदाय के लोगों के नागरिकता प्रमाण पत्र न होने के बावजूद उन्हें सभी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही उनके मतदाता पहचान पत्र भी बने हुए हैं ? तब गाँव लैहारी व रामकोट से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? जिला प्रशासन के पास है कोई जवाब ••••••? उक्त दोनों गाँव लैहारी व रामकोट जंगल के किनारे बसे हुए हैं शौचालय न होने की वजह से लोगों को खुले में शौच जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है, शेर, तेंदुआ आदि खतरनाक जंगली जानवर लगातार गावों में घुस कर हमला कर रहे हैं ऐसे में खुले में शौच जाने पर मजबूर लोगों के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा•••••? आखिर जब लाखों बंगाली समुदाय के लोगों के बगैर नागरिकता प्रमाण पत्र के मतदाता पहचान पत्र बना दिये गये हैं और उन्हें सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है तो गाँव लैहारी व रामकोट के साथ दोगला ब्यवहार क्यों •••••• क्या जिला प्रशासन और सरकार के पास है

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