रिपोर्ट : ब्रजेश कुमार
पीलीभीत: ज़िला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ ) ने ज़िले के विभिन्न गांवों का दौरा कर सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अधूरा मिला।
इस पर उन्होंने सामुदायिक शौचालयों का सत्यापन कराया था। डीपीआरओ ने पूरनपुर-बीसलपुर-अमरिया और बरखेड़ा विकास खण्डों की 361ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए हैं।
जनपद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों निर्माण कराया गया था। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किए बिना ही शासन को शौचालय निर्माण पूरे होने की रिपोर्ट भेज दी थी, उसके बाद शौचालय स्वयं सहायता समूह को हस्तांतरित कर दिए गए।
सामुदायिक शौचालय आज भी खंडहर हैं। इसकी हकीकत तब खुली, जब ज़िला पंचायत राज अधिकारी सुबोध जोशी ने निरीक्षण किया। उन्होंने जब शौचालय के अंदर की हकीकत देखी तो दंग रह गईं।
अधबने शौचालय को पूर्ण दिखा कर स्वयं सहायता समूह के सुपुर्द कर दिया गया। डीपीआरओ ने गौहनिया, पौटा कलां और पूरनपुर के ढका चांट में बने सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया था, जहां उन्हें फर्श व सीट टूटी हुई मिली थी। उन्होंने जनपद के सभी सामुदायिक शौचालयों का सत्यापन कराया था।
डीपीआरओ ने 27 बिदुओं पर कराया था सत्यापन : ग्राम पंचायतों में लाखों की लागत से बने शौचालयों में खामियां मिलने के बाद डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत से 27 बिदुओं पर सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी।
पांच ब्लाकों का पूरा हुआ सत्यापन: खामियां मिलने के बाद डीपीआरओ ने ज़िले के सभी सामुदायिक शौचालयों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। छह ब्लाकों में सत्यापन का काम पूरा हो गया है। अभी बरखेड़ा ब्लाक के सामुदायिक शौचालयों की सत्यापन रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी (एडीओ पंचायत) ने नहीं भेजी है।
चार ब्लाकों की रिपोर्ट पर लिया एक्शन : सामुदायिक शौचालयों में खामियां मिलने पर ज़िला पंचायत राज अधिकारी ने जनपद के ब्लाक पूरनपुर में 136, बीसलपुर में 41, अमरिया में 59 और बरखेड़ा की 83 ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
सुबोध जोशी, जिला पंचायत राज अधिकारी : निरीक्षण में सामुदायिक शौचालयों में खामियां मिली थीं, उसके बाद सभी शौचालयों का सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में खामियां मिलने पर 361 ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
